Fiscal Policy

राजकोषीय नीति

The term “fiscal policy” refers to government action regarding the use of the “state treasury” or government finances to accomplish broad macroeconomic objectives. Fiscal policy, however, has been variously described by Economists.

“राजकोषीय नीति” (Fiscal Policy) शब्द व्यापक व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए “राज्य के खजाने” या सरकारी वित्त के उपयोग के संबंध में सरकारी कार्रवाई को संदर्भित करता है। हालाँकि, अर्थशास्त्रियों द्वारा राजकोषीय नीति का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है।

According to Arthur Smithies, “fiscal policy is the policy under which government uses its expenditure and revenue programmes to create desirable outcomes and avoid unwanted impacts on the national income, output, and employment.

“आर्थर स्मिथीज के अनुसार, “राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय और राजस्व कार्यक्रमों का उपयोग वांछित परिणाम उत्पन्न करने और राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार पर अवांछित प्रभावों से बचने के लिए करती है।”

Financial policy can be defined as “any choice to change the quantity, content, or timing of government expenditures or to vary the burden, structure, or frequency of the tax payment,” as stated by G. K. Shaw, a well-known specialist on the issue. For Shaw’s definition to apply, it is necessary to assume that national economic goals already exist.

वित्तीय नीति को “सरकारी व्यय की मात्रा, सामग्री, या समय बदलने या बोझ, संरचना, या कर भुगतान की आवृत्ति को बदलने के लिए किसी भी विकल्प” के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसा कि जी के शॉ, एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ द्वारा कहा गया है। शॉ की परिभाषा को लागू करने के लिए, यह मान लेना आवश्यक है कि राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्य पहले से मौजूद हैं।

A more comprehensive description of fiscal policy can be found in the work of Samuelson and Nordhaus. They define “fiscal policy” as “the process of adjusting taxation and public expenditure to lessen the swings of the business cycle and contribute to the maintenance of a developing, high-employment economy, free from high or volatile inflation.” For them, fiscal policy’s main function is to maintain a steady economy in terms of both employment and prices. They seem to have conceived of fiscal policy in terms of the challenges faced by industrialised nations.

सैमुएलसन और नॉर्डहॉस राजकोषीय नीति की अधिक संपूर्ण परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। राजकोषीय नीति से उनका तात्पर्य “कराधान और सार्वजनिक व्यय को आकार देने की प्रक्रिया से है जो व्यापार चक्र के उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद करता है और उच्च या अस्थिर मुद्रास्फीति से मुक्त बढ़ती, उच्च रोजगार वाली अर्थव्यवस्था के रखरखाव में योगदान देता है।” उनकी राय में, राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) की भूमिका काफी हद तक रोजगार के स्थिरीकरण और मूल्य स्तर तक ही सीमित है। ऐसा लगता है, उन्होंने विकसित देशों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय नीति को परिभाषित किया है।

As a more broad definition, one might say that fiscal policy entails To achieve economic goals including growth, employment, income equality, and stabilisation of the economy on a growth path, the government implements a programme called fiscal policy, which entails making discretionary changes in the pattern and level of its expenditure, taxation, and borrowing. 

अधिक व्यापक परिभाषा के रूप में, यह कहा जा सकता है कि राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) विकास, रोजगार, आय समानता, और विकास पथ पर अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण सहित आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, सरकार राजकोषीय नीति नामक एक कार्यक्रम को लागू करती है, जिसमें विवेकाधीन परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है (इसके व्यय, कराधान और उधार स्तर)।

When people talk about fiscal policy, they often mean only budgetary policy. Fiscal policy encompasses both current and capital income and expenditures, whereas budgetary policy focuses solely on the revenue and expenditures of the current fiscal year. Government budgetary procedures are at the very heart of fiscal policy. The government budget consists of two parts: revenues and expenditures. Government revenue includes tax revenue, non-tax revenue, and borrowings (including deficit financing). These appropriations show the government’s available funds for spending.

जब लोग राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) के बारे में बात करते हैं, तो उनका मतलब अक्सर केवल बजटीय नीति से होता है। राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) में वर्तमान और पूंजीगत आय और व्यय दोनों शामिल हैं, जबकि बजटीय नीति केवल चालू वित्तीय वर्ष के राजस्व और व्यय पर केंद्रित है। सरकारी बजटीय प्रक्रियाएं राजकोषीय नीति के केंद्र में हैं। सरकार के बजट में दो भाग होते हैं: राजस्व और व्यय। सरकारी राजस्व में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और उधार (घाटे के वित्तपोषण सहित) शामिल हैं। ये विनियोजन खर्च करने के लिए सरकार के उपलब्ध धन को दिखाते हैं।

The term “government expenditures” is shorthand for “total government spending” for a certain fiscal year. Payments for products and services, wages and salaries, interest and loan repayments, subsidies, pensions, grant-in-aid, and so on all contribute to the government’s overall expenditure. From a macroeconomic perspective, receiving items signifies the transfer of private sector funds to the public sector.

Conversely, government spending measures the transfer of funds from the government to the economy as a whole. Government revenue is referred to as “inflows,” while government spending is referred to as “outflows”.

सरकारी व्यय वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय को संदर्भित करता है। कुल सरकारी व्यय में वस्तुओं और सेवाओं, मजदूरी और वेतन, ब्याज और ऋण चुकौती, सब्सिडी, पेंशन और अनुदान-सहायता, आदि के भुगतान शामिल हैं। आर्थिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से, प्राप्ति मदें निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में धन के प्रवाह का माप देती हैं। दूसरी ओर, सरकारी व्यय, सरकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। सरकारी प्राप्तियां अंतर्वाह हैं और व्यय बहिर्गमन हैं।

By using its legal authority, the government can affect the size and composition of capital flows and, thus, the size of macroeconomic indicators like GDP and private saving and investment. Changes in taxation and government spending can affect both the total amount and composition of inflows and outflows. Fiscal policy is the framework for these adjustments.

अपने कानूनी अधिकार का उपयोग करके, सरकार पूंजी प्रवाह के आकार और संरचना को प्रभावित कर सकती है और इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद और निजी बचत और निवेश जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों का आकार प्रभावित कर सकती है। कराधान और सरकारी व्यय में परिवर्तन अंतर्वाह और बहिर्वाह की कुल राशि और संरचना दोनों को प्रभावित कर सकता है। राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) इन समायोजनों की रूपरेखा है।

The Scope of Fiscal Policy

राजकोषीय नीति का दायरा

Both the fiscal instruments and the goal variables are under the umbrella of fiscal policy. The government’s ability to employ and modify fiscal instruments to achieve specific economic goals is a key feature of the system. Direct and indirect taxation, appropriations, transfer payments (including grants and subsidies), and public investment are all examples of fiscal instruments. Targeted are broad economic indicators such as personal income, spending, savings, investment, trade balance, and price level and structure. Below, we break down the specific tools and outcomes sought by the fiscal policy apparatus.

राजकोषीय उपकरण और लक्ष्य चर दोनों ही राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) की छत्रछाया में हैं। विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय साधनों को नियोजित और संशोधित करने की सरकार की क्षमता प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान, विनियोग, हस्तांतरण भुगतान (अनुदान और सब्सिडी सहित), और सार्वजनिक निवेश सभी राजकोषीय साधनों के उदाहरण हैं। लक्षित व्यापक आर्थिक संकेतक हैं जैसे व्यक्तिगत आय, खर्च, बचत, निवेश, व्यापार संतुलन और मूल्य स्तर और संरचना। नीचे, हम राजकोषीय नीति तंत्र द्वारा मांगे गए विशिष्ट उपकरणों और परिणामों को विभाजित करते हैं।

Fiscal Instruments & Target Variables

राजकोषीय उपकरण और लक्ष्य चर 

Fiscal instruments, often known as “fiscal handles,” “fiscal tools,” and “fiscal levers,” are used to put fiscal policy into action. Any alterations to fiscal instruments must have some sort of connection to the variables of interest in order to have any effect. A quick summary of the policy tools and their respective evaluation factors follows.

राजकोषीय उपकरण, जिन्हें अक्सर “राजकोषीय हैंडल,” “राजकोषीय उपकरण,” और “राजकोषीय लीवर” के रूप में जाना जाता है, का उपयोग राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रभाव के लिए राजकोषीय साधनों में किसी भी परिवर्तन का ब्याज के चर के साथ किसी प्रकार का संबंध होना चाहिए। नीति उपकरण और उनके संबंधित मूल्यांकन कारकों का त्वरित सारांश निम्नानुसार है।

Fiscal Instruments

राजकोषीय उपकरण

The government uses fiscal instruments, or budgetary measures, to achieve policy goals. Some of the most important methods of controlling the budget are:

1. Budgetary policy, deficit or surplus budgeting,
2. Government expenditure,
3. Taxation, and
4. Public borrowings.

This article provides a high-level overview of the characteristics and operations of several financial tools.

सरकार नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय साधनों, या बजटीय उपायों का उपयोग करती है। बजट को नियंत्रित करने के कुछ सबसे महत्वपूर्ण तरीके हैं:

1. बजटीय नीति, घाटा या अधिशेष बजट,
2. सरकारी खर्च,
3. कराधान, और
4. सार्वजनिक उधारी।

यह लेख विशेषताओं और संचालन का एक उच्च-स्तरीय अवलोकन प्रदान करता है

Budgetary Policy: Budgetary policy, in its narrow sense, refers to the government’s strategy for maintaining a balanced, surplus, or deficit budget. Such a budget is a tool for managing money. A balanced budget policy is in place when the government consistently maintains expenditures at the same level as revenues. When the government routinely spends more money than it brings in, this is known as a “deficit budget policy.

A surplus-budget policy is one in which government spending is maintained at levels well below current revenue. There are distinct differences in the nature and magnitude of these effects on the economy when comparing balanced, deficit, and surplus budgets. In the next part, we’ll dive deeper into the implications of various budget balances.

बजटीय नीति: बजटीय नीति, अपने संकीर्ण अर्थ में, संतुलित, अधिशेष या घाटे वाले बजट को बनाए रखने के लिए सरकार की रणनीति को संदर्भित करती है। ऐसा बजट धन के प्रबंधन का एक साधन है। एक संतुलित बजट नीति तब होती है जब सरकार लगातार व्यय को राजस्व के समान स्तर पर बनाए रखती है। जब सरकार नियमित रूप से जितना पैसा लाती है उससे अधिक खर्च करती है, इसे “घाटे की बजट नीति” के रूप में जाना जाता है। संतुलित, घाटा और अधिशेष बजट की तुलना करते समय अर्थव्यवस्था पर इन प्रभावों का परिमाण, अगले भाग में, हम विभिन्न बजट शेषों के निहितार्थों जानने की कोशिश करेंगे।

Government Expenditure: Purchases of goods and services, wages and salaries paid to government employees, public investment, infrastructure development, and transfer payments are all included in the government’s expenditure (e.g., pensions, subsidies, unemployment allowance, grants and aid, payments of interest, and amortisation of loans). The government has the ability to spend money, so it can choose the amount and nature of its spending. Government spending boosts the economy by increasing total demand. A government programme’s overall impact on the economy is determined by its multiplier effect and the method by which it is funded.

सरकारी व्यय: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, सार्वजनिक निवेश, बुनियादी ढांचे का विकास, और हस्तांतरण भुगतान सभी सरकार के व्यय में शामिल हैं (जैसे, पेंशन, सब्सिडी, बेरोजगारी भत्ता, अनुदान और सहायता, ब्याज का भुगतान) और ऋण का परिशोधन)। सरकार के पास पैसा खर्च करने की क्षमता है, इसलिए वह अपने खर्च की राशि और प्रकृति को चुन सकती है। सरकारी खर्च कुल मांग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।सरकारी कार्यक्रम का अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव उसके गुणक प्रभाव और उस विधि से निर्धारित होता है जिसके द्वारा इसे वित्त पोषित किया जाता है।

Taxation: A tax is a payment made by the people to the government in exchange for no direct benefit to the taxpayers. The term “taxation” is used here to refer to the process of transferring private wealth to public coffers without any consideration being exchanged. There are two main types of taxation: direct and indirect. Individual and business earnings, as well as wealth and property, are all subject to direct taxation. The national government of India levies two major forms of direct taxation: the individual income tax and the corporate income tax.

Together, these two direct taxes account for over half of the federal government’s total tax take. Furthermore, corporate income tax has recently been the government’s primary revenue source. Taxes on manufacturing and retailing are examples of what economists call “indirect taxes.” Often referred to as simply “commodity taxes,” this term is another name for indirect taxes. Excise duty (or value-added tax) and customs are the two most significant central indirect taxes in India.

कराधान: कर एक ऐसा भुगतान है जो लोगों द्वारा सरकार को किया जाता है, बदले में करदाताओं को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है। शब्द “कराधान” का उपयोग यहां निजी धन को सार्वजनिक खजाने में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, बिना किसी विचार-विमर्श के। कराधान के दो मुख्य प्रकार हैं: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। व्यक्तिगत और व्यावसायिक आय, साथ ही धन और संपत्ति, सभी प्रत्यक्ष कराधान के अधीन हैं।

The national government of India levies two major forms of direct taxation: the individual income tax and the corporate income tax. Together, these two direct taxes account for over half of the federal government’s total tax take. Furthermore, corporate income tax has recently been the government’s primary revenue source. Taxes on manufacturing and retailing are examples of what economists call “indirect taxes.” Often referred to as simply “commodity taxes,” this term is another name for indirect taxes. Excise duty (or value-added tax) and customs are the two most significant central indirect taxes in India.

भारत सरकार प्रत्यक्ष कराधान के दो प्रमुख रूपों को लगाती है: व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट आयकर। एक साथ, ये दो प्रत्यक्ष कर संघीय सरकार के कुल कर में आधे से अधिक का योगदान करते हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट आयकर हाल ही में सरकार का प्राथमिक राजस्व स्रोत रहा है। विनिर्माण और खुदरा बिक्री पर कर ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें अर्थशास्त्री “अप्रत्यक्ष कर” कहते हैं। अक्सर “कमोडिटी टैक्स” के रूप में जाना जाता है, यह शब्द अप्रत्यक्ष करों का दूसरा नाम है। उत्पाद शुल्क (या मूल्य वर्धित कर) और सीमा शुल्क भारत में दो सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर हैं।

Public Borrowings: Borrowings from the public are comprised of both domestic and international sources. Governments often resort to borrowing money in order to cover budget shortfalls. Government bonds and Treasury bills are one kind of public borrowing, while borrowing directly from the central bank is another. Different from one another, the two forms of borrowing impact the economy in unique ways.

In contrast to monetized deficit financing, which is essentially a direct injection into the economy, borrowing from the public to finance budget deficits is really just a transfer of purchasing power from the public to the government. Borrowings from (a) foreign governments, (b) international organisations like the World Bank and the International Monetary Fund, and (c) the market are all examples of external borrowings. The impact on the economy is the same as that of deficit spending.

सार्वजनिक उधार: जनता से उधार में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोत शामिल हैं। बजट की कमी को पूरा करने के लिए सरकारें अक्सर उधार के पैसे का सहारा लेती हैं। सरकारी बांड और ट्रेजरी बिल एक प्रकार का सार्वजनिक उधार है, जबकि केंद्रीय बैंक से सीधे उधार लेना दूसरा है। एक दूसरे से अलग, उधार के दो रूप अर्थव्यवस्था को अनोखे तरीके से प्रभावित करते हैं।

मुद्रीकृत घाटे के वित्तपोषण के विपरीत, जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष इंजेक्शन है, बजट घाटे को पूरा करने के लिए जनता से उधार लेना वास्तव में जनता से सरकार को क्रय शक्ति का हस्तांतरण है। (ए) विदेशी सरकारों से उधार, (बी) विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और (सी) बाजार सभी बाहरी उधार के उदाहरण हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव घाटे के खर्च के समान ही है।

Summary

सारांश

Fiscal policy is government action to create desirable outcomes and avoid unwanted impacts on the national income, output, and employment. It involves making discretionary changes in the pattern and level of its expenditure, taxation, and borrowing. The government uses fiscal instruments to achieve policy goals, such as budgetary policy, deficit or surplus budgeting, government expenditure, and public borrowings.

Budgetary policy is the government’s strategy for maintaining a balanced, surplus, or deficit budget. Government expenditure includes purchases of goods and services, wages and salaries paid to government employees, public investment, infrastructure development, and transfer payments. Taxation is a payment made by the people to the government in exchange for no direct benefit. Public borrowing is comprised of both domestic and international sources.

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) वांछित परिणाम बनाने और राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार पर अवांछित प्रभावों से बचने के लिए सरकार की कार्रवाई है। इसमें अपने व्यय, कराधान और उधार के पैटर्न और स्तर में विवेकाधीन परिवर्तन करना शामिल है। सरकार नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय साधनों का उपयोग करती है, जैसे बजटीय नीति, घाटा या अधिशेष बजट, सरकारी व्यय और सार्वजनिक उधार।

बजटीय नीति संतुलित, अधिशेष या घाटे वाले बजट को बनाए रखने के लिए सरकार की रणनीति है। सरकारी व्यय में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी और वेतन, सार्वजनिक निवेश, बुनियादी ढांचा विकास और स्थानांतरण भुगतान शामिल हैं। कराधान लोगों द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ के बदले में सरकार को किया गया भुगतान है। सार्वजनिक उधार में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोत शामिल हैं।