प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना

Introduction

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) is a social welfare scheme launched by the Government of India in 2016 to provide relief to the poor and underprivileged sections of society who were affected by the demonetization drive. Prime Minister Narendra Modi announced the plan on December 31, 2016, and it went into effect that same day.

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है, जो समाज के गरीब और वंचित वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए है, जो विमुद्रीकरण अभियान से प्रभावित थे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर, 2016 को योजना की घोषणा की और यह उसी दिन लागू हो गया।

From December 2016 to March 2017, the programme was in effect. The plan was expanded by the government in 2020 to include pandemic relief supplies. During COVID-related lockdowns, it was intended to help the poor maintain their standard of living.

दिसंबर 2016 से मार्च 2017 तक, PMGKY कार्यक्रम प्रभावी था। महामारी राहत आपूर्ति को शामिल करने के लिए 2020 में सरकार द्वारा योजना का विस्तार किया गया था। COVID लॉकडाउन के दौरान, इसका उद्देश्य गरीबों को उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करना था।

The primary objective of the scheme was to provide a safety net to the poor and vulnerable segments of society, who were hit the hardest by the demonetization drive. Under the plan, tax cheats who had unaccounted-for cash and put it in a bank during the demonetization period were given a one-time pass.

PMGKY योजना का प्राथमिक उद्देश्य समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना था, जो विमुद्रीकरण अभियान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। इस योजना के तहत, कर चोरी करने वाले, जिनके पास बेहिसाब नकदी थी और इसे विमुद्रीकरण अवधि के दौरान बैंक में डाल दिया गया था, उन्हें एक बार का पास दिया गया था।

The scheme had two main components. The first component provided for a voluntary disclosure of unaccounted income or “black money,” where individuals could declare their undisclosed income and pay tax at a rate of 50% and also deposit 25% of the declared income in a non-interest-bearing deposit scheme for four years.

इस योजना के दो मुख्य भाग थे। पहले भाग में बेहिसाब आय या “काले धन” के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के लिए प्रदान किया गया, जहां व्यक्ति अपनी अघोषित आय की घोषणा कर सकते हैं और 50% की दर से कर का भुगतान कर सकते हैं और गैर-ब्याज वाली जमा में घोषित आय का 25% जमा कर सकते हैं। चार साल के लिए योजना

The second component of the scheme was for those who did not disclose their black money during the voluntary disclosure period. For these people, the government took strict steps to stop tax evasion and “black money,” like conducting searches, seizing money, and giving people fines.

PMGKY योजना का दूसरा भाग उन लोगों के लिए था जिन्होंने स्वैच्छिक प्रकटीकरण अवधि के दौरान अपने काले धन का खुलासा नहीं किया। इन लोगों के लिए, सरकार ने कर चोरी और “काले धन” को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए, जैसे कि तलाशी लेना, पैसा जब्त करना और लोगों को जुर्माना देना।

The PMGKY was a time-bound scheme that was available for a limited period, and it was well-received by the public as it provided a way for tax evaders to come clean and contribute to the welfare of society. The scheme helped mobilise a significant amount of unaccounted cash into the mainstream economy, and the revenue generated through the scheme was used for the welfare of the poor and underprivileged sections of society.

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) एक समयबद्ध योजना थी जो सीमित अवधि के लिए उपलब्ध थी, और इसे जनता द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली क्योंकि इसने कर चोरी करने वालों को साफ-सुथरा होने और समाज के कल्याण में योगदान करने का एक तरीका प्रदान किया। इस योजना ने मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी जुटाने में मदद की, और योजना के माध्यम से उत्पन्न राजस्व का उपयोग समाज के गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए किया गया।

On June 8, 2022, that with the help of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY), the underprivileged can now live with dignity.
Ms. Sitharaman, Finance Minister

Nirmala Sitharaman, the Union Finance Minister, said that an independent study showed that the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) has made it 76% less likely that people will eat less food and 75% less likely that they will use fewer utilities.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक स्वतंत्र अध्ययन से पता चला है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) ने 76% कम संभावना बना दी है कि लोग कम भोजन करेंगे और 75% कम संभावना है कि वे कम उपयोगिताओं का उपयोग करेंगे।

The PMGKY, which was announced in 2020 during the COVID-19 pandemic, worked well because it was done at the right time, according to a KPMG study done with the German institution KfW. Ms. Sitharaman said in a statement that the government has been good at responding to crises.

PMGKY, जिसकी घोषणा 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी, ने अच्छा काम किया क्योंकि यह जर्मन संस्था केएफडब्ल्यू के साथ किए गए केपीएमजी अध्ययन के अनुसार सही समय पर किया गया था। सुश्री सीतारमण ने एक बयान में कहा कि सरकार संकटों का जवाब देने में अच्छी रही है।

At a celebration to kick off the Department of Economic Affairs’ iconic week celebrations, she said, “The impact is there for all of us to see when the government looks at a targeted approach of providing assistance in place of splashing money and takes input from the ground.”

डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह की शुरुआत करने के लिए आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा, “हम सभी के लिए यह प्रभाव देखने को मिलता है कि सरकार पैसा खर्च करने के बजाय सहायता प्रदान करने के लक्षित दृष्टिकोण को देखती है और इससे इनपुट लेती है।

“Overall, the study pointed out that for 67% of all respondents, assistance provided under the PMGKY decreased their likelihood of borrowing money. “They therefore lived their lives with dignity, and since it was conducted by an organisation wholly independent of the government, all of us can find solace in it,” she said.”

कुल मिलाकर, अध्ययन ने बताया कि सभी उत्तरदाताओं में से 67% के लिए, PMGKY के तहत प्रदान की गई सहायता ने पैसे उधार लेने की उनकी संभावना को कम कर दिया।”

Ms. Sitharaman also made mention of a study by a professor at the Indian School of Business that connected the Ayushman Bharat programme with a 21% decrease in poor households’ out-of-pocket medical expenses and an 8% decrease in their propensity to borrow money for urgent medical needs.

सुश्री सीतारमण ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक प्रोफेसर के एक अध्ययन का भी उल्लेख किया, जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम को गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्चों में 21% की कमी और तत्काल चिकित्सा जरूरतों के लिए पैसा उधार लेने की उनकी प्रवृत्ति में 8% की कमी से जोड़ता है।

The Minister stated that loans sanctioned have exceeded 3.19 lakh crore as of March 2022 and that this “hand-holding has kept many people afloat during the pandemic,” citing a different study on the Emergency Credit Liquidity Guarantee Scheme (ECLGS).

मंत्री ने कहा कि मंजूर किए गए ऋण मार्च 2022 तक 3.19 लाख करोड़ से अधिक हो गए हैं और आपातकालीन क्रेडिट तरलता गारंटी योजना (ECLGS) पर एक अलग अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इस “हैंडहोल्डिंग ने कई लोगों को महामारी के दौरान बचाए रखा है।”

PMGYK Updates

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना कि अद्यतन स्थिति

PM Modi mentioned the extension of the PM Garib Kalyan Yojana until the end of November 2020 in his speech on June 30, 2020. He added that Rs. 31,000 crore had been deposited into the bank accounts of 20 crore poor families over the previous three months.
पीएम मोदी ने 30 जून, 2020 को अपने भाषण में नवंबर 2020 के अंत तक पीएम गरीब कल्याण योजना के विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के बैंक खातों में 31,000 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।
Up until November 2020, free food grains will be distributed to over 80 crore underprivileged people—5 kg of wheat or rice and 1 kg of pulses per family.
नवंबर 2020 तक, 80 करोड़ से अधिक वंचित लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा – प्रति परिवार 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल।
The cost of expanding PMGKY is Rs. 90,000 crore.
PMGKY के विस्तार की लागत 90,000 करोड़ रुपये है।
In response to the COVID-19 outbreak in India, the Finance Minister announced on March 26, 2020, a 1.7 lakh crore Gareeb Kalyan package to lessen the loss experienced by the underprivileged due to the coronavirus lockdown.
भारत में COVID-19 के प्रकोप के जवाब में, वित्त मंत्री ने 26 मार्च, 2020 को 1.7 लाख करोड़ के गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की, ताकि कोरोनोवायरस लॉकडाउन के कारण वंचितों को हुए नुकसान को कम किया जा सके।
The programme’s initial validity period was from December 16, 2016, to March 31, 2017, but it was subsequently extended until June 2020.
कार्यक्रम की प्रारंभिक वैधता अवधि 16 दिसंबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक थी, लेकिन बाद में इसे जून 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
The PMGKY gave people the chance to confidentially declare their unaccounted wealth and black money in order to avoid prosecution after paying a fine equal to 50% of their unreported income. A further 25% of the unreported income is put into the plan, which is repayable after four years without incurring interest.
PMGKY ने लोगों को उनकी अघोषित आय के 50% के बराबर जुर्माना देने के बाद अभियोजन से बचने के लिए अपनी बेहिसाब संपत्ति और काले धन को गोपनीय रूप से घोषित करने का मौका दिया। असूचित आय का एक और 25% योजना में डाल दिया जाता है, जो बिना ब्याज के चार साल बाद चुकाने योग्य होता है।
The Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP) Insurance Scheme for Health Workers Fighting COVID-19 had already been extended for one year, beginning on April 24, 2021, according to a statement released by the Union Government of India on June 1, 2021. In order to continue offering a safety net to the dependents of healthcare professionals assigned to care for COVID-19 patients, the Central Government revived this insurance policy for a year.
1 जून, 2021 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) बीमा योजना को पहले ही 24 अप्रैल, 2021 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। COVID-19 रोगियों की देखभाल के लिए सौंपे गए स्वास्थ्य पेशेवरों के आश्रितों को सुरक्षा जाल की पेशकश जारी रखने के लिए, केंद्र सरकार ने इस बीमा पॉलिसी को एक वर्ष के लिए पुनर्जीवित किया।

PMGKY Policy Details

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना नीति का विवरण

The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 2020 aims to help various groups in society, including migrant workers, farmers, the poor in both urban and rural areas, and women. The government identified the regions that were most severely impacted by COVID’s effects on the economy. The government introduced several schemes under the PMGKY to concentrate on each section. The three following schemes deserve special mention:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) 2020 का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों, किसानों, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गरीबों और महिलाओं सहित समाज के विभिन्न समूहों की मदद करना है। सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जो अर्थव्यवस्था पर कोविड के प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। सरकार ने प्रत्येक वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएमजीकेवाई के तहत कई योजनाएं शुरू की गईं। निम्नलिखित तीन योजनाएँ विशेष उल्लेख के योग्य हैं:

PM Garib Kalyan Anna Yojana: The rural and urban poor are given food grains through the PDS.
Cash Transfer Scheme: Women who have Jan Dhan accounts will each receive Rs. 500.
Insurance Scheme: Health professionals, such as doctors, nurses, Asha employees, paramedics, and sanitation workers, are covered by medical insurance.
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना: ग्रामीण और शहरी गरीबों को पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न दिया जाता है।
नकद हस्तांतरण योजना: जिन महिलाओं के पास जन धन खाते हैं, उनमें से प्रत्येक को 500 रुपये मिलेंगे।
बीमा योजना: स्वास्थ्य पेशेवर, जैसे डॉक्टर, नर्स, आशा कर्मचारी, पैरामेडिक्स और स्वच्छता कार्यकर्ता, चिकित्सा बीमा द्वारा कवर किए जाते हैं।

PMGKY Components

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के अंग

The PMGKY package includes the following elements:

PMGKY पैकेज में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

PM Garib Kalyan Anna Yojana :To combat COVID-related economic disruptions, the Indian government launched the largest food security programme in the world. By giving away free food items each month, including 5 kg of rice or wheat per person and 1 kg per family, the programme aims to ensure food safety for the underprivileged.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना : कोविड से संबंधित आर्थिक व्यवधानों का मुकाबला करने के लिए, भारत सरकार ने दुनिया में सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया। प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो सहित हर महीने मुफ्त खाद्य सामग्री देकर, कार्यक्रम का उद्देश्य वंचितों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

All holders of priority household (PHH) ration cards and Antyodaya Anna Yojana (AAY) targeted public distribution system (TPDS) beneficiaries are eligible to receive food grains under this programme. The following are some of the scheme’s main characteristics:

प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) राशन कार्ड धारक और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लाभार्थी इस कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं। योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

66% of India’s population, or 80 crore people, were covered by this programme. They each received twice as much as they currently qualify for. This extra was offered without charge. Families received 1 kg of pulses to ensure protein availability (as per regional preferences).

भारत की 66% आबादी, या 80 करोड़ लोग, इस कार्यक्रम से आच्छादित थे। उनमें से प्रत्येक ने जितना वे वर्तमान में योग्य हैं, उससे दोगुना प्राप्त किया। यह अतिरिक्त बिना किसी शुल्क के पेश किया गया था। परिवारों को प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए (क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार) 1 किलो दालें प्राप्त हुईं।

Insurance scheme for health workers fighting COVID-19: The government has covered medical staff who are caring for COVID-19 patients under this programme. These medical professionals’ families would receive Rs. 50 lakh in compensation in the event of an accident death.

COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा योजना: सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत COVID-19 रोगियों की देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मचारियों को शामिल किया है। इन चिकित्सा पेशेवरों के परिवारों को दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये मिलेंगे।

Accidental death includes passing away from COVID or from a mishap incurred while performing COVID-related duties. The Ministry of Health and Family Welfare is covering the cost of the premium for this programme.

आकस्मिक मृत्यु में COVID से मृत्यु या COVID से संबंधित कर्तव्यों का पालन करते हुए हुई दुर्घटना से मृत्यु शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए प्रीमियम की लागत वहन कर रहा है।

This programme covers public healthcare providers such as community health workers, employees of private hospitals, and retired volunteers, as well as local urban bodies, staff hired on a contract basis or on an as-needed basis by the states, and central hospitals, autonomous hospitals, AIIMS, and INIs hospitals of the Central Ministries.

इस कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, निजी अस्पतालों के कर्मचारी, और सेवानिवृत्त स्वयंसेवकों के साथ-साथ स्थानीय शहरी निकायों, अनुबंध के आधार पर या राज्यों और केंद्रीय अस्पतालों, केंद्रीय मंत्रालयों के एम्स और आईएनआई अस्पताल, स्वायत्त अस्पतालों द्वारा आवश्यकतानुसार काम पर रखे गए कर्मचारियों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है।

Employees such as safai karamcharis, ward boys, nurses, ASHA workers, paramedics, technicians, doctors, specialists, and other health workers were also covered in addition to these healthcare professionals. The approximately 22 lakh health workers battling the pandemic were covered by the programme. The following are some other well-known schemes that were started or accelerated through PMGKY.

इन स्वास्थ्य पेशेवरों के अलावा सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे कर्मचारी भी शामिल थे। महामारी से जूझ रहे लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था। निम्नलिखित कुछ अन्य प्रसिद्ध योजनाएँ हैं जिन्हें PMGKY के माध्यम से शुरू या त्वरित किया गया था।

Farmer Advance Payments Under PM Kisan: The government advanced the first installment of the PM Kisan Yojana to assist farmers during COVID. Despite being due in 2020–21, the 2,000 rupee installment was frontloaded and paid in April 2020. Approximately 8.7 crore farmers were included in this.

पीएम किसान के तहत किसान अग्रिम भुगतान: सरकार ने कोविड के दौरान किसानों की सहायता के लिए पीएम किसान योजना की पहली किस्त को आगे बढ़ाया। 2020-21 में देय होने के बावजूद 2,000 रुपये की किस्त अप्रैल 2020 में अग्रिम रूप भुगतान की गई। इसमें लगभग 8.7 करोड़ किसान शामिल थे।

Assistance for Low-wage Earners in Organized Sectors: The government suggested putting 24% of employees’ monthly salaries into their PF accounts to help small businesses. This programme was open to wage earners in businesses with 100 employees who made less than Rs. 15,000 per month and Free Gas Cylinders for Poor Families.

संगठित क्षेत्रों में कम वेतन पाने वालों के लिए सहायता: सरकार ने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए कर्मचारियों के मासिक वेतन का 24% उनके पीएफ खातों में डालने का सुझाव दिया। यह कार्यक्रम 100 कर्मचारियों वाले व्यवसायों में वेतन पाने वालों के लिए खुला था, जो प्रति माह 15,000 रुपये से कम कमाते थे और गरीब परिवारों के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर।

Liquefied petroleum gas (LPG) cylinders were given away for free to more than 8 crore Prime Minister Ujjwala Yojana (PMUY) recipients for a period of three months starting in April 2020.

अप्रैल 2020 से तीन महीने की अवधि के लिए 8 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) प्राप्तकर्ताओं को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर मुफ्त में दिए गए।

MNREGA worker support: From April 1, 2020, the government will increase MNREGA wages by Rs 20. The action was to give a worker an additional Rs. 2,000 per capital benefit. 13.62 crore families benefited from this programme.

मनरेगा श्रमिक सहायता: 1 अप्रैल, 2020 से, सरकार मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि करेगी। यह कार्यक्रम एक श्रमिक को प्रति पूंजीगत लाभ के लिए 2,000 रुपये अतिरिक्त देना था। इस कार्यक्रम से 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए।

Support for Senior Citizens: The government gave Rs 1,000 to 3 crore widows and those who fall under the Divyang (handicapped) category for three months in order to support seniors and people with disabilities.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता: सरकार ने 3 करोड़ विधवाओं को 1,000 रुपये दिए और जो विकलांग (विकलांग) श्रेणी में आते हैं, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों का समर्थन करने के लिए तीन महीने के लिए।

PMGKY Outcome

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के परिणाम

More than Rs. 68,820 crore in cash or aid was given to 42 crore poor people nationwide as part of the P.M. Garib Kalyan package. Women who hold PMJDY accounts received transfers totaling Rs. 30,952; elderly, widowed, and disabled recipients received transfers totaling Rs. 2,814.5; farmers received transfers totaling Rs. 17,891 under the PM Kisan Yojana; and 1.82 crore construction and building workers received transfers totaling Rs. 4,987. In addition, Rs. 2,476 crore was added to the EPF accounts of 0.43 crore employees, and Rs. 9,700 crore was distributed to PM Ujjwala Yojana recipients.

पीएम गरीब कल्याण पैकेज (PMGKY) के हिस्से के रूप में देश भर में 42 करोड़ गरीब लोगों को 68,820 करोड़ रुपये से अधिक नकद या सहायता दी गई। PMJD खाते रखने वाली महिलाओं को कुल 30,952 रुपये का हस्तांतरण प्राप्त हुआ; बुजुर्ग, विधवा, और विकलांग प्राप्तकर्ताओं को कुल 2,814.5 रुपये का स्थानान्तरण प्राप्त हुआ; पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कुल 17,891 रुपये का हस्तांतरण प्राप्त हुआ; और 1.82 करोड़ निर्माण और भवन निर्माण श्रमिकों को कुल 4,987 रुपये का स्थानांतरण प्राप्त हुआ। इसके अलावा, 0.43 करोड़ कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 2,476 करोड़ रुपये डाले गए और 9,700 करोड़ रुपये पीएम उज्ज्वला योजना प्राप्तकर्ताओं को वितरित किए गए।

Summary

सारांश

PMGKY is a social welfare scheme launched by the Government of India to provide relief to the poor and underprivileged affected by the demonetization drive. PMGKY provided a way for tax evaders to come clean and contribute to society by mobilising unaccounted cash into the mainstream economy and using the revenue for the welfare of the poor and underprivileged.

PMGKY भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण अभियान से प्रभावित गरीबों और वंचितों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। पीएमजीकेवाई ने कर अपवंचकों के लिए बेहिसाब नकदी को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में जुटाकर और गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए राजस्व का उपयोग करके समाज में योगदान देने के लिए एक रास्ता प्रदान किया।

The PMGKY decreased the likelihood of borrowing money, and the Ayushman Bharat programme has been linked to a 21% decrease in out-of-pocket medical expenses and an 8% decrease in the propensity to borrow money for urgent medical needs.

PMGKY ने पैसे उधार लेने की संभावना को कम कर दिया है, और आयुष्मान भारत कार्यक्रम को जेब से होने वाले चिकित्सा खर्चों में 21% की कमी और तत्काल चिकित्सा जरूरतों के लिए पैसे उधार लेने की प्रवृत्ति में 8% की कमी से जोड़ा गया है।

The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 2020 aims to help various groups in society, including migrant workers, farmers, the poor in both urban and rural areas, and women. The Ministry of Health and Family Welfare is covering the cost of the premium for the PMGKY programme, which covers public healthcare providers, employees of private hospitals, and retired volunteers.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों, किसानों, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गरीबों और महिलाओं सहित समाज के विभिन्न समूहों की मदद करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय PMGKY कार्यक्रम के लिए प्रीमियम की लागत वहन कर रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, निजी अस्पतालों के कर्मचारी और सेवानिवृत्त स्वयंसेवक शामिल हैं।

The government provided free LPG cylinders to 8 crore PMUY recipients, increased MNREGA wages by Rs 20,000, and provided Rs. 68,820 crore in cash or aid to 42 crore poor people.

सरकार ने 8 करोड़ पीएमयूवाई प्राप्तकर्ताओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए, मनरेगा मजदूरी में 20,000 रुपये की वृद्धि की, और 42 करोड़ गरीब लोगों को 68,820 करोड़ रुपये नकद या सहायता प्रदान की।

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Dr Anand, Ecoshastra

PMGKY Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 2023: A Good Move