हरित क्रांति एक नई तकनीक
Table of Contents
By the middle of the 1960s, only a technological revolution (Green Revolution) in agriculture would allow for the establishment of food-grain self-sufficiency. Asian countries who were able to implement extensive land reforms and build highly developed agricultural infrastructure still choose to travel the path of agricultural modernisation.
1960 के दशक के मध्य तक, कृषि में तकनीकी क्रांति के माध्यम से ही खाद्यान्न आत्मनिर्भरता स्थापित की जा सकती थी। एशियाई राष्ट्र जो व्यापक भूमि सुधारों और एक परिष्कृत कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण में सक्षम थे, फिर भी कृषि आधुनिकीकरण के मार्ग का अनुसरण करना चुनते हैं।
Japan was the pioneer in this area, and China quickly followed suit, despite the fact that China had previously experimented with structural changes and the mobilisation of a growing labour force for capital formation in agriculture.
हालाँकि चीन ने पहले संरचनात्मक सुधारों और कृषि में पूंजी निर्माण के लिए बढ़ती श्रम शक्ति के लामबंदी का प्रयोग किया, जापान इस क्षेत्र में अग्रणी था, और चीन ने जल्द ही इसका पालन किया।
The additional investments in capital goods and industrial facilities meant a lengthy gestation time before they could transfer into better revenues in India, which put pressure on agriculture. Grain production increased between 1951 and 1966 at a pace of 2.8% per year, falling short of the population growth rate of more than 2% per year (India, Ministry of Agriculture, 2004).
भारत में, नई विकास रणनीति ने कृषि पर दबाव डाला क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं और औद्योगिक संयंत्रों में नए निवेशों ने उच्च आय में परिवर्तित होने से पहले लंबी अवधि तय किया। 1951 और 1966 के बीच, अनाज का उत्पादन 2.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ा, एक ऐसी दर जो 2 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या वृद्धि के साथ रखने में विफल रही (भारत, कृषि मंत्रालय, 2004)।
In order to feed its expanding population, India started to depend on food grain imports in the middle of the 1950s. India and the United States signed Public Law 480 (P.L. 490) in 1956, allowing India to receive food aid, mostly in the form of wheat (Gulati and Fan, 2008).
इस प्रकार, 1950 के दशक के मध्य से भारत ने अपनी बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए खाद्यान्न के आयात पर भरोसा करना शुरू कर दिया। 1956 में, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सार्वजनिक कानून 480 (P.L. 490) के समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें ज्यादातर गेहूं के रूप में खाद्य सहायता प्राप्त करने के लिए (गुलाटी और फैन, 2008) था।
Food reliance on foreign sources of supply rose as a result of terrible political and natural events. After two wars (with China in 1962 and Pakistan in 1965), India was in a bind since a lot of resources had to be diverted to satisfy defence requirements, which led to the sacrifice of rural investments (Fan et al., 2004).
दुखद राजनीतिक और प्राकृतिक परिस्थितियों की एक श्रृंखला ने विदेशी खाद्य निर्भरता को बढ़ा दिया। दो युद्धों (1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ) के बाद, भारत ने खुद को एक गतिरोध में पाया क्योंकि बड़ी मात्रा में संसाधनों को रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण निवेशों का त्याग कर दिया गया था (फैन एवं अन्य, 2004)।
Then two consecutive droughts (1965–1966) sent the nation into an unprecedented food crisis, with a decline in food grain output and production of 19% and 17%, respectively, in 1966. (India, Ministry of Agriculture, 2004). The nation’s food security was so insecure that a famine that would kill 10–20 million people by 1975 was expected to be coming for India and the rest of south Asia (Paddock and Paddock, 1967).
Food grain imports (mostly wheat) surged to 10 million tonnes (mt) to prevent widespread famine, while domestic wheat production stayed at 72 mt in 1966–1967.
फिर लगातार दो सूखे (1965 – 66) ने देश को एक अभूतपूर्व खाद्य संकट में डाल दिया, जिसमें 1966 में खाद्यान्न उत्पादन और उपज में क्रमशः 19 प्रतिशत और 17 प्रतिशत की गिरावट आई (भारत, कृषि मंत्रालय, 2004)। देश की खाद्य सुरक्षा इतनी अनिश्चित थी कि भारत और शेष दक्षिण एशिया के अकाल की ओर बढ़ने की भविष्यवाणी की गई थी जो 1975 तक 10-20 मिलियन लोगों की जान ले लेगी (पैडॉक और पैडॉक, 1967)। बड़े पैमाने पर भुखमरी से बचने के लिए, खाद्यान्न आयात (मुख्य रूप से गेहूं) बढ़कर 10 मिलियन टन (mt) हो गया, जिसमें आंतरिक गेहूं का उत्पादन 1966-67 में 72 मिलियन टन के करीब रहा।
Food aid was used during the Cold War to “twist the arms” of recipient nations to obtain conformity, and India was a victim of this tactic when, on one occasion, US shipments were unexpectedly halted for 48 hours at the height of the drought (Gulati, 2000). The tremendous political danger involved in relying on foreign sources for food security was then realised by India’s authorities, who made the decision to attain grain production self-sufficiency at any costs.
This time period, particularly the government’s difficult experience with food aid at the time, may be used to trace the genesis of the objective of food self-sufficiency that would influence Indian agricultural policy for the following 40 or so years (Gulati and Fan, 2008).
शीत युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ, खाद्य सहायता का उपयोग अनुपालन की तलाश के लिए प्राप्तकर्ता देशों की ‘हथियारों को मरोड़ने’ के लिए किया गया था, और भारत इस नीति का शिकार हो गया जब एक अवसर पर, अमेरिकी शिपमेंट को ऊंचाई पर 48 घंटों के लिए अचानक रोक दिया गया था। सूखा (गुलाटी, 2000)। तब भारत के नेताओं ने खाद्य सुरक्षा के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भर होने में निहित उच्च स्तर के राजनीतिक जोखिम को महसूस किया और अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का संकल्प लिया, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
अगले 40-विषम वर्षों के लिए भारतीय कृषि नीति को आकार देने वाले खाद्य आत्मनिर्भरता के लक्ष्य का इतिहास इस अवधि में देखा जा सकता है, विशेष रूप से तब खाद्य सहायता के साथ सरकार के कठोर अनुभव (गुलाटी और फैन, 2008)।
The Green Revolution comprises three stages. The Green Revolution comprises three phases, according to Gulati and Fan (2008).
हरित क्रांति में तीन चरण शामिल हैं। गुलाटी और फैन (2008) के अनुसार, हरित क्रांति में निम्नलिखित तीन चरण शामिल हैं।
First Phase – 1966 to 1972
प्रथम चरण – 1966 से 1972 तक
India launched a new agricultural policy to increase grain production together with a lucrative support price for farmers in order to reduce its reliance on P.L. 480. This was encouraged by the country’s then-minister of agriculture, C. Subramanian. In order to suggest a minimum support price (MSP), the Agricultural Prices Commission was established in January 1965.
पी एल 480, भारत पर अपनी निर्भरता को समाप्त करने के लिए, उस समय के कृषि मंत्री सी. सुब्रमण्यम ने किसानों के लिए लाभकारी समर्थन मूल्य के साथ अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई कृषि रणनीति अपनाई। जनवरी 1965 में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करने के लिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई।
The Food Corporation of India (FCI) was then established to handle the logistics of obtaining important agricultural commodities (Gulati, 2003). The introduction of new high-yielding seed types (HYV) of wheat from Mexico, developed by the CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maizy Trigo), an international centre for maize and wheat research, was a brave move made by India in the same year.
जिसके बाद भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने प्रमुख कृषि वस्तुओं (गुलाटी, 2003) की खरीद के रसद का प्रभार लिया। उसी वर्ष, भारत ने CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maizy Trigo), मक्का और गेहूं पर शोध के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा बनाई गई मेक्सिको से गेहूं की नई उच्च उपज वाली बीज किस्मों (HYV) की शुरुआत की अनुमति देकर एक साहसिक कदम उठाया।
The new seeds have the potential to significantly improve wheat production and the availability of food grains since they could yield more than twice as much as the current levels. Because of their decreased gluten content and subpar baking properties, as well as the potential disparities they may cause in agriculture, there was initially strong hostility to the introduction of significant numbers of HYV seeds. However, Subramanian overcame opposition from the populace with the help of Prime Ministers Lal Bahadur Shastri first and Indira Gandhi afterwards.
नए बीज मौजूदा स्तरों से दोगुने से अधिक उपज दे सकते हैं और इस प्रकार, गेहूं के उत्पादन और खाद्यान्न आपूर्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि करने की क्षमता थी। सबसे पहले, HYV बीजों की बड़ी मात्रा के आयात का व्यापक विरोध हुआ, आंशिक रूप से संभावित असमानताओं के कारण जो वे कृषि में पैदा कर सकते थे और आंशिक रूप से उनकी कम लस सामग्री और इष्टतम बेकिंग गुणों से भी कम। हालाँकि, पहले प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी के समर्थन से, सुब्रमण्यन ने सार्वजनिक प्रतिरोध पर काबू पा लिया।
In 1966, India placed an order for the importation of 18,000 tonnes of HYV wheat seeds, which were then dispersed over the heavily irrigated regions of Punjab, Haryana, and western Uttar Pradesh, where previous irrigation expenditures had shown impressive returns. Under the new agricultural strategy, state investments in fertilisers, power, irrigation, and loans aided the growth of HYVs (Fan et al., 2OO4). The experiment’s results were astounding, sparking a genuine green revolution (Gulati and Fan, 2008).
1966 में, भारत ने 18,000 टन HYV गेहूं के बीजों के आयात का आदेश दिया, जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अत्यधिक सिंचित क्षेत्रों में वितरित किए गए थे जहाँ सिंचाई में पिछले निवेशों ने समृद्ध लाभांश का भुगतान किया था। नई कृषि नीति के तहत, HYVs के प्रसार को उर्वरक, बिजली, सिंचाई और ऋण (फैन एट अल।, 2004) में सार्वजनिक निवेश द्वारा समर्थित किया गया था। प्रयोग का परिणाम चमत्कारी था, जिससे एक वास्तविक हरित क्रांति हुई (गुलाटी और फैन, 2008)।
India achieved grain self-sufficiency in 1971–1972 after an increase in total crop from 74 mt in 1966–1967 to 105 mt, with grain imports falling to almost zero in that year (India, Ministry of Agriculture, 2003).
खाद्यान्न की कुल मात्रा 1966 में 74 मिलियन टन से बढ़कर 1971 – 72 में 105 मिलियन टन हो गई, और उस वर्ष भारत आत्मनिर्भर बन गया, जिसमें अनाज का आयात लगभग शून्य हो गया (भारत, कृषि मंत्रालय, 2003)।
Without the favourable pricing policy that gave farmers sufficient incentives, the dynamism of the national research system that went on to domesticate the new seeds to address their shortcomings, and the accessibility of inputs like canal water, fertilisers, power, and credit, these results would not have been possible (Gulati, 2003).
अनुकूल मूल्य निर्धारण नीति के बिना ये परिणाम संभव नहीं होते, जिसने किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रणाली की गतिशीलता जो उनकी कमियों से निपटने के लिए नए बीजों को स्वदेशी बनाने के लिए आगे बढ़ी (गुलाटी, 2003), और नहर सहित इनपुट की उपलब्धता पानी, खाद, बिजली और कर्ज।
Given the strategic significance of these essential inputs, it was the government’s duty to make sure that farmers could afford them. Thus, in the latter half of the 1960s, subsidies were used to implement agricultural policy, and their significance increased in the 1970s (Gulati and Narayanan, 2002). After the nationalisation of banks in 1969, the role of credit started to become significant.
इन महत्वपूर्ण आदानों के सामरिक महत्व को देखते हुए, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी थी कि किसानों की उन तक सस्ती पहुंच हो। इस प्रकार सब्सिडी 1960 के दशक के अंत में कृषि नीति का एक साधन बन गई और 1970 के दशक में अधिक महत्व हासिल कर लिया (गुलाटी और नारायणन, 2002)। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद 1969 के बाद साख की भूमिका महत्वपूर्ण होने लगी।
Modern inputs and technology improved agricultural production, which “trickled down” to the underprivileged and raised farmer income. At the same time, output growth and greater grain supply led to a drop in real food grain costs, which benefited the underprivileged. As a result, rural poverty considerably decreased throughout this time, dropping from 64% in 1967 to 56% in 1973. (Datanet India Pvt. Ltd., 2006). The Fourth Five Year Plan, which began in the early 1970s, also saw the introduction of a number of government anti-poverty initiatives (Gulati and Fan, 2008).
आधुनिक इनपुट और प्रौद्योगिकियों के परिणामस्वरूप बेहतर कृषि उत्पादन गरीबों तक पहुंच गया और किसानों की आय में वृद्धि हुई, जबकि उत्पादन वृद्धि और अनाज की आपूर्ति में वृद्धि के कारण वास्तविक खाद्यान्न की कीमतों में गिरावट आई, जिससे गरीबों को लाभ हुआ। इस प्रकार, इस चरण में ग्रामीण गरीबी 1967 में 64 प्रतिशत से घटकर 1973 में 56 प्रतिशत हो गई (डेटानेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 2006)। 1970 के दशक की शुरुआत में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कई सरकारी गरीबी-विरोधी कार्यक्रम भी शुरू किए गए (गुलाटी और फैन, 2008)।
Second Phase of the Debacle, 1973–1980
पराजय का दूसरा चरण, 1973-1980
Following the nationalisation of the banks, Prime Minister Indira Gandhi took other measures to increase the state’s involvement in important economic management spheres. Private wholesale merchants came under fire in agriculture since they were seen to be to blame for changes in the price and availability of food grain owing to their speculative intentions.
Thus, the wholesale trade in wheat was taken over by the government in 1973–1974, but it was a failure and was quickly abandoned. Due to a restricted supply caused by droughts in various states during 1972 and 1973, purchasing wheat was made more difficult.
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने आर्थिक प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों में राज्य की भूमिका का विस्तार करने के लिए अन्य कदम उठाए। कृषि में, निजी थोक व्यापारी निशाने पर आ गए, क्योंकि उनके सट्टा उद्देश्यों के कारण, उन्हें खाद्यान्न की कीमतों और आपूर्ति में उतार-चढ़ाव के लिए जिम्मेदार माना गया। इस प्रकार, 1973-74 में, सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लिया जो एक आपदा साबित हुआ और इसलिए, इसे जल्द ही छोड़ दिया गया। 1972-73 में कई राज्यों में सूखे के कारण सीमित आपूर्ति के कारण गेहूं की खरीद बाधित हुई थी।
Food grain production fell 7.7% after two consecutive droughts in 1972–73 (India, Ministry of Agriculture, 2003), and the country fell back into the trap of importing food grains from the United States an average of 4 mt a year between 1973 and 1976. (FAOSTAT, 2004).
1972-73 में लगातार दो सूखे के बाद, खाद्यान्न उत्पादन में 7.7 प्रतिशत की कमी आई (भारत, कृषि मंत्रालय, 2003), और भारत यूनाइटेड किंगडम से लगभग 4 मिलियन टन प्रति वर्ष के औसत खाद्यान्न आयात के जाल में वापस आ गया। 1973 और 1976 के बीच राज्य (FAOSTAT, 2004)।
The government boosted fertiliser subsidies during the oil shock to avert a decline in consumption following an increase in fertiliser costs (Schumacher and Sathaye, 1999). For urea, the main fertiliser used in Indian agriculture, the retention pricing programme was adopted in 1977. Other input subsidies gained prominence within the state budget during the 1970s (Fan et al., 204), and the subsidy bill excluding fertilisers increased from Rupees 10 billion at constant prices to Rupees 33.2 billion between 1973 and 1980, or from 0.5% to 4.0% of agricultural GDP (Gulati and Narayanan,2002a).
तेल के झटके के बाद, सरकार ने उर्वरक कीमतों में वृद्धि के बाद खपत में गिरावट को रोकने के लिए उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि की (शूमाकर और सथाये, 1999)। 1977 में, भारतीय कृषि में प्रमुख उर्वरक यूरिया के लिए प्रतिधारण मूल्य योजना शुरू की गई थी। 1970 के दशक के दौरान, राज्य के बजट के भीतर अन्य इनपुट सब्सिडी का महत्व बढ़ गया (फैन और अन्य, 2OO4), और उर्वरकों को छोड़कर सब्सिडी बिल 10 बिलियन रुपये से बढ़कर 33.2 बिलियन रुपये या 0.5 प्रतिशत से 4.0 प्रतिशत हो गया। 1973 और 1980 के बीच कृषि सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत (गुलाटी और नारायणन, 2002a)।
Groundwater irrigation gained importance during this time as well, with its share increasing from 0.55 percent to 19.5% between 1960 and 1975 (Datanet India Pvt. Ltd., 2006) as a result of farmers’ private investments in tube wells with money they had previously reinvested from the previous burst in food grain production. As a result, electricity subsidies for water pumping increased significantly, accounting for 44% of all input subsidies in the beginning of the 1980s (Gulati and Narayanan, 2002).
इसके अलावा, इस अवधि के दौरान भूजल सिंचाई का महत्व बढ़ गया, इसकी हिस्सेदारी 1960 और 1975 के बीच 0.55 प्रतिशत से बढ़कर 19.5 प्रतिशत हो गई (डेटानेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 2006) किसानों द्वारा नलकूपों में निजी निवेश के कारण, जिन्होंने पुनः निवेश किया। खाद्यान्न उत्पादन में पहले विस्फोट से आय। नतीजतन, पानी पंप करने के लिए बिजली सब्सिडी नाटकीय रूप से बढ़ी, जो 1980 के दशक की शुरुआत में कुल इनपुट सब्सिडी का 44 प्रतिशत तक पहुंच गई (गुलाटी और नारायणन, 2002)।
The Green Revolution extended to other regions thanks to the application of HYV technology from wheat to rice, which was made possible by the development of tube wells. This marked a new stage in the rise of domestic production. Rural poverty decreased from around 56% to 50% between 1972–1973 and 1979–1980, with production and yields of food grains both increasing significantly, at 3.1% and 2.5%, respectively (India, Ministry of Agriculture, 2004).
नलकूपों के विकास के पक्ष में गेहूं से चावल तक HYV प्रौद्योगिकी का विस्तार, हरित क्रांति को नए क्षेत्रों में फैलाता है, घरेलू उत्पादन के विस्तार में एक नया चरण चिह्नित करता है। 1972-73 से 1979-80 तक, खाद्यान्न के उत्पादन के साथ-साथ पैदावार में क्रमशः 3.1 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, और ग्रामीण गरीबी लगभग 56 प्रतिशत से घटकर 50 प्रतिशत हो गई (कृषि मंत्रालय, 2004)।
Third Phase, 1987–1990
तीसरा चरण, 1987-1990
India solidified its position as a nation that is self-sufficient in food in the 1980s. From 37.0 mt in 1964 to 63.8 mt in 1986, rice production increased dramatically. Additionally, wheat production increased from 12 mt to 47 mt in 1986, the first year when India possessed 25.4 mt of grain buffer stockpiles (India, Ministry of Agriculture, 2004). When the nation experienced the “worst drought of the century” in 1987, food demands could be readily satisfied without any casualties (Gulati, 2003).
1980 के दशक में, भारत ने एक खाद्य आत्मनिर्भर देश के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। चावल का उत्पादन 1986 में बढ़कर 63.8 मिलियन टन हो गया, जो 1964 में 37.0 मिलियन टन था। गेहूं का उत्पादन भी 1986 में 12 मिलियन टन से बढ़कर 47 मिलियन टन हो गया, एक वर्ष जिसमें भारत के पास अपना पहला 25.4 मिलियन टन अनाज बफर स्टॉक था (भारत, मंत्रालय) कृषि, 2004)। जब 1987 में ‘सदी का सबसे खराब सूखा’ देश पर पड़ा, तो भोजन की ज़रूरतें बिना किसी जान-माल के नुकसान के आसानी से पूरी की जा सकती थीं (गुलाटी, 2003)।
During this stage, the HYV technique moved eastward to areas like West Bengal and Bihar, where there were rice surpluses and output increased by 5.0 and 3.7%, respectively, throughout the 1980s (Datanet India Pvt. Ltd., 2006). The Green Revolution, however, lost momentum throughout the remainder of the nation by 1985 as the new seed kinds were widely used in the primary producing regions.
Between 1977–1968 and 1984–1985 rice and wheat yields increased by 3.5% and 4.5% per year, respectively; between 1985–1986 and 1999–2000 they decreased to 2.3 and 2.4% per year (IFPRI, 2004).
इस चरण के दौरान, HYV तकनीक पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में पूर्व की ओर फैल गई, जहां 1980 के दशक में क्रमशः 5.0 और 3.7 प्रतिशत की दर से उत्पादन के साथ चावल में अधिशेष का अनुभव हुआ (डेटानेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 2006)। हालाँकि, देश के बाकी हिस्सों में 1985 तक हरित क्रांति भाप से बाहर हो गई, जब मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में नई बीज किस्मों को व्यापक रूप से अपनाया गया। चावल और गेहूं की पैदावार जो क्रमशः 7967-68 और 1984-85 के बीच 3.5 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ी थी, वह 1985-86 और 1999-2000 के बीच घटकर 2.3 और 2.4 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गई (2004)।
When the HYV technology’s benefits peaked in the middle of the 1980s, input subsidies were gradually raised to keep up with the boom in food grain production. Input subsidies increased from 4.4% of agricultural GDP in 1980 to 7.2% in 1991 and from 1.5% of overall GDP in 1980 to 2.0% in 1991. (Gulati and Narayanan, 2002a).
1980 के दशक के मध्य में HYV तकनीक के प्रभाव समाप्त होने के साथ, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि को बनाए रखने के लिए इनपुट सब्सिडी में लगातार वृद्धि की गई। 1991 तक, इनपुट सब्सिडी 1980 में 4.4 प्रतिशत की तुलना में कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 7.2 प्रतिशत और 1980 में 1.5 प्रतिशत से कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.0 प्रतिशत हो गई थी (गुलाटी और नारायणन, 2002ए)।
Indian agriculture struggled under a highly controlled policy environment during the Green Revolution, which was marked by extensive production limitations due to licence requirements and entrance obstacles, as well as restrictions on the pricing, transportation, and private trade of agricultural products. Various tariff and non-tariff impediments to agricultural trade flows were also a burden on the external front (Gulati and Fan, 2008).
हरित क्रांति (Green Revolution) के दौरान, भारतीय कृषि ने कड़ाई से विनियमित नीति व्यवस्था के तहत काम किया, जिसमें लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और प्रवेश के लिए बाधाओं के साथ-साथ मूल्य निर्धारण, आंदोलन और कृषि उपज के निजी व्यापार पर नियंत्रण के माध्यम से उत्पादन पर व्यापक प्रतिबंध शामिल थे। बाहरी मोर्चे पर भी, क्षेत्र कृषि व्यापार प्रवाह (गुलाटी और फैन, 2008) के लिए विभिन्न टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं के बोझ तले दबा हुआ था।
The high amount of protection given to business led to high industrial prices and unfavourable terms of trade (ToT) for agriculture, which decreased the primary sector’s relative profitability. Due to the overvalued rupee, agriculture was often net taxed (disprotected), creating a climate that discouraged exports. The main goal of this framework was to ensure cheap food for consumers, safeguard farmers’ incomes from price fluctuations, and maintain a stable balance of payments (BoP).
These goals were broadly dictated by the pre-reform era’s dominant strategy, which was food self-sufficiency resulting from domestic supplies (Gulati and Fan, 2008).
उद्योग को दिए गए उच्च स्तर के संरक्षण से कृषि के लिए उच्च औद्योगिक मूल्य और व्यापार की प्रतिकूल शर्तें (ToT) पैदा हुईं, जिससे प्राथमिक क्षेत्र की सापेक्ष लाभप्रदता कम हो गई। ओवरवैल्यूड रुपये के कारण कृषि पर समग्र शुद्ध कर (असंरक्षित) था, जिसने कृषि के लिए एक निर्यात-विरोधी वातावरण तैयार किया। इस ढांचे के उद्देश्य व्यापक रूप से पूर्व-सुधार युग की प्रमुख रणनीति द्वारा निर्धारित किए गए थे, अर्थात्, घरेलू आपूर्ति के परिणामस्वरूप खाद्य आत्मनिर्भरता, जिसका लक्ष्य था:
(i) उपभोक्ताओं के लिए सस्ता भोजन सुनिश्चित करना,
(ii) कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसानों की आय की रक्षा करना, और
(iii) भुगतान संतुलन (बीओपी) को नियंत्रण में रखें (गुलाटी और फैन, 2008)।
Period of Reform, 1991 to the Present
सुधार की अवधि, 1991 से अब तक
Indian industry, the currency rate, international trade, and investment all underwent extensive macroeconomic and structural reforms beginning in 1991. (World Bank, 2003). As a result of these policy reforms, the pace of economic growth increased, with the GDP growing at an astonishing 6.5% per year between 1991–1992 and 1996–1997, up from just 2.2% in the 1980s.
Overall, the changes assisted in the transition from a conservative to a more liberal and open government. Changes in measures like FDI inflows and the trade to GDP ratio reflect this.
भारतीय उद्योग, मुद्रा दर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश सभी व्यापक व्यापक आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों से गुजरे हैं जो 1991 में शुरू हुए थे (विश्व बैंक, 2003)। इन नीतिगत सुधारों के परिणामस्वरूप, आर्थिक विकास की गति में वृद्धि हुई, 1991-1992 और 1996-1997 के बीच सकल घरेलू उत्पाद आश्चर्यजनक रूप से 6.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा, जो 1980 के दशक में केवल 2.2% था। कुल मिलाकर, परिवर्तनों ने रूढ़िवादी से अधिक उदार और खुली सरकार के संक्रमण में सहायता की। एफडीआई प्रवाह और व्यापार से जीडीपी अनुपात जैसे उपायों में बदलाव इसे दर्शाते हैं।