New Industrial Policy 1991

1991 की नई औद्योगिक नीति

On July 24, 1991, the Congress (I) government led by Narasimha Rao unveiled its new industrial policy. The new policy, which follows the liberalisation trend begun in the 1980s, significantly de-regulates the industrial sector and liberalises the industrial policy itself.

24 जुलाई, 1991 को नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस (आई) सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति का अनावरण किया। नई नीति, जो 1980 के दशक में शुरू हुई उदारीकरण की प्रवृत्ति का अनुसरण करती है, औद्योगिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से अविनियमित करती है और औद्योगिक नीति को उदार बनाती है।

The goals of the new industrial policy are to “unshackle the Indian industrial economy from the cobwebs of unnecessary bureaucratic controls,” to build on the successes already achieved, to address any systemic flaws, to liberalise the economy in order to better align it with global markets, to remove barriers to foreign direct investment, to free up domestic industry from government regulation, and to attract more foreign direct investment.

नई औद्योगिक नीति का लक्ष्य “भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नौकरशाही नियंत्रणों के जाल से मुक्त करना” है, सफलताओं पर निर्माण करना, किसी भी प्रणालीगत खामियों को दूर करना, अर्थव्यवस्था को उदार बनाना ताकि इसे वैश्विक रूप से बेहतर ढंग से संरेखित किया जा सके। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बाधाओं को दूर करने के लिए, घरेलू उद्योग को सरकारी विनियमन से मुक्त करने के लिए, और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए।

In addition, the programme included measures to lighten the strain on government agencies with a poor rate of return or yearly losses. The government has implemented a number of measures under the new industrial policy in the following sectors to achieve these goals:

इसके अलावा, कार्यक्रम में रिटर्न की खराब दर या वार्षिक नुकसान वाली सरकारी एजेंसियों पर दबाव को कम करने के उपाय शामिल थे। सरकार ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में नई औद्योगिक नीति के तहत कई उपायों को लागू किया है:

1. Abolition of Industrial Licensing 

औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन

There are a few exceptions to this rule, including industries dealing with security and strategic concerns, social reasons, hazardous chemicals and overriding environmental concerns, and items of elitist consumption, but overall the new industrial policy has abolished the system of industrial licencing for all industrial undertaking, regardless of level of investment.

इस नियम के कुछ अपवाद हैं, जिनमें सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं, सामाजिक कारणों, खतरनाक रसायनों और पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने वाले उद्योग, और अभिजात्य उपभोग की वस्तुएं शामिल हैं, लेकिन कुल मिलाकर नई औद्योगिक नीति ने सभी औद्योगिक के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग की प्रणाली को समाप्त कर दिया है। उपक्रम, निवेश के स्तर की परवाह किए बिना।

According to the policy’s annexure, II, only l8 professions require licences. Among these are -(l) coal and lignite; (2) petrol (other than crude) and its distillation products; (3) Distillation and brewing of alcoholic drinks; (4) Sugar; (5) Animal fat and oils; (6) Cigars and Cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substitutes; (7) Asbestos and asbestos based products; (8) Plywood and decorative veneers and other wood based products;

नीति के अनुबंध II के अनुसार, केवल 18 व्यवसायों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इनमें से हैं – (1) कोयला और लिग्नाइट; (2) पेट्रोल (क्रूड के अलावा) और इसके आसवन उत्पाद; (3) मादक पेय का आसवन और पकना; (4) चीनी; (5) पशु वसा और तेल; (6) तम्बाकू के सिगार और सिगरेट और निर्मित तम्बाकू विकल्प; (7) अभ्रक और अभ्रक आधारित उत्पाद; (8) प्लाईवुड और सजावटी विनियर और अन्य लकड़ी आधारित उत्पाद;

(9) Raw hides and skins, leather, chamois leather and patent leather, (10) Tanned and dressed skins; (11) Motor car; (12) Paper and newsprint except biogas based units; (13) Electronic aerospace and defence equipment-all types; (14) Industrial explosives; (15) Hazardous chemicals; (16) Drugs and Pharmaceuticals; (17) Entertainment Electronics; (18) White goods such as domestic refrigerators, washing machines, microwave ovens and air conditioners.

(9) कच्ची खाल और खाल, चमड़ा, चामोइस चमड़ा और पेटेंट चमड़ा, (10) रंगी हुई और कपड़े की खाल; (11) मोटर कार; (12) बायोगैस आधारित इकाइयों को छोड़कर कागज और अखबारी कागज; (13) इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण-सभी प्रकार; (14) औद्योगिक विस्फोटक; (15) खतरनाक रसायन; (16) ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स; (17) एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स; (18) सफेद सामान जैसे घरेलू रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और एयर कंडीशनर।

Any small-scale units that decide to produce one of the products above that is set aside for production by only the smallest factories are exempt from the mandatory licencing rule.

कोई भी छोटी-छोटी इकाइयाँ जो उपरोक्त उत्पादों में से किसी एक का उत्पादन करने का निर्णय लेती हैं, जिसे केवल सबसे छोटी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन के लिए अलग रखा जाता है, उन्हें अनिवार्य लाइसेंसिंग नियमों से छूट दी जाती है।

2. Policy regarding Public Sector 

Public sector businesses, despite their massive investments, may only provide a negligible rate of return on capital. Numerous government-run businesses consistently lose a lot of money. To deal with this problem, the government should reorganise the potentially successful groups. Essential infrastructure, mineral and oil exploration and exploitation, technological advancement, and the production of products with a strategic focus were identified as top priorities for the expansion of future public sector firms.

सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय, उनके बड़े पैमाने पर निवेश के बावजूद, पूंजी पर प्रतिफल की नगण्य दर ही प्रदान कर सकते हैं। कई सरकारी व्यवसाय लगातार बहुत सारा पैसा खो देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को संभावित सफल समूहों का पुनर्गठन करना चाहिए। भविष्य की सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों के विस्तार के लिए आवश्यक अवसंरचना, खनिज और तेल की खोज और दोहन, तकनीकी उन्नति और रणनीतिक ध्यान देने वाले उत्पादों के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकताओं के रूप में पहचाना गया।

Previously, 17 industries were allocated for the public sector, but with the new strategy, that number has been cut down to 8. Iron and steel, energy, aviation, shipbuilding, heavy machinery, telecommunications cabling and instruments are no longer on the list of restricted sectors. There are still eight sectors that are off-limits to private enterprise.(1) arms and ammunition and allied defence equipment, defence aircraft and warships;

(2) atomic energy; पहले, 17 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन नई रणनीति के साथ, यह संख्या घटाकर 8 कर दी गई है। लोहा और इस्पात, ऊर्जा, विमानन, जहाज निर्माण, भारी मशीनरी, दूरसंचार केबलिंग और उपकरण अब सूची में नहीं हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र। अभी भी आठ क्षेत्र ऐसे हैं जो निजी उद्यमों के लिए बंद हैं। (1) हथियार और गोला-बारूद और संबद्ध रक्षा उपकरण, रक्षा विमान और युद्धपोत; (2) परमाणु ऊर्जा;

(3) coal and lignite; (4) mineral oil; (5) mining of iron ore, manganese ore, chrome, gypsum, sulphur, gold and diamond; (6) mining of copper, lead, zinc, tin, molybdenum; (7) minerals specified in the schedule to the Atomic Energy (Control of Production and Use) Order, 1953; and (8) rail transport. 

(3) कोयला और लिग्नाइट; (4) खनिज तेल; (5) लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम, जिप्सम, सल्फर, सोना और हीरे का खनन; (6) तांबा, सीसा, जस्ता, टिन का खनन; (7) परमाणु ऊर्जा (उत्पादन और उपयोग का नियंत्रण) आदेश, 1953 की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज; और (8) रेल परिवहन।

According to the new industrial policy, the government will increase the size of public sector units that are on the list of reserved industries or in the priority group of those making fair profits. The government will now evaluate all current government-run organisations. Through the MOD system, industries with larger profit margins will be granted significantly more managerial autonomy.

नई औद्योगिक नीति के अनुसार, सरकार उन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का आकार बढ़ाएगी जो आरक्षित उद्योगों की सूची में हैं या उचित लाभ कमाने वालों के प्राथमिकता समूह में हैं। सरकार अब सभी मौजूदा सरकारी संगठनों का मूल्यांकन करेगी। एमओडी प्रणाली के माध्यम से, बड़े लाभ मार्जिन वाले उद्योगों को काफी अधिक प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान की जाएगी।

To improve their ability to compete, these sectors would be open to private investment. In need of assistance on how to best finance and rebuild a sick facility? The Board of Industrial Finance and Reconstruction (BIFR) is now the go-to place for such inquiries. 

प्रतिस्पर्धा करने की अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए, ये क्षेत्र निजी निवेश के लिए खुले रहेंगे। सर्वोत्तम वित्त पोषण और बीमार सुविधा के पुनर्निर्माण के लिए सहायता की आवश्यकता है? औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) अब इस तरह की पूछताछ के लिए मंच है।

The government has decided to divest itself of the equity interests of some publicly traded companies in order to increase market discipline over their operations. Disinvestment of PSE shares yielded Rs. 3,038 crore in 1991–1992 and Rs. 1,866 crore in 1992–1993. Thus, PSEs are offering a portion of their stock to the public, financial institutions, workers, and mutual funds. 

सरकार ने कुछ सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के इक्विटी हितों से खुद को अलग करने का फैसला किया है ताकि उनके संचालन पर बाजार अनुशासन बढ़ाया जा सके। पीएसई शेयरों के विनिवेश से रु. 1991-1992 में 3,038 करोड़ और रु। 1992-1993 में 1,866 करोड़। इस प्रकार, PSE अपने स्टॉक का एक हिस्सा जनता, वित्तीय संस्थानों, श्रमिकों और म्यूचुअल फंडों को दे रहे हैं।

3. MRTP Limit 

Since 1985, companies with more than 100 crore in assets have been considered MRTP corporations and are only eligible to enter specified industries upon receiving individual authorisation. However, the government now believes that this MRTP cap is harmful to the country’s economic development. According to the new regulation, so-called MRTP firms will no longer be subject to the previously mandated pre-entry review of their investment decisions.

1985 से, संपत्ति में 100 करोड़ से अधिक की कंपनियों को MRTP निगम माना जाता है और केवल व्यक्तिगत प्राधिकरण प्राप्त करने पर निर्दिष्ट उद्योगों में प्रवेश करने के लिए पात्र हैं। हालांकि, अब सरकार का मानना है कि एमआरटीपी की यह सीमा देश के आर्थिक विकास के लिए हानिकारक है। नए नियम के अनुसार, तथाकथित MRTP फर्म अब अपने निवेश निर्णयों की पूर्व-अनिवार्य पूर्व-प्रवेश समीक्षा के अधीन नहीं होंगी।

Instead of requiring monopoly houses to get approval from the government before expanding, forming a new company, merging, being taken over, or appointing a new director, the focus of the policy will be on preventing and punishing unfair trade practises. At the same time, the MRTP Act’s provisions will be tightened to provide the MRTP Commission more power to combat monopolistic, restrictive, and unfair business activities.

एकाधिकारी घरानों को विस्तार करने, नई कंपनी बनाने, विलय करने, अधिग्रहीत करने, या नए निदेशक नियुक्त करने से पहले सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बजाय, नीति का ध्यान अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और दंडित करने पर होगा। साथ ही, एमआरटीपी आयोग को एकाधिकार, प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों से निपटने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए एमआरटीपी अधिनियम के प्रावधानों को कड़ा किया जाएगा।

4. Foreign Investment and Foreign Technology

India’s government has strictly controlled FDI since day one. Therefore, the government must first approve any deals involving foreign investment or foreign technology. All of these factors were delaying crucial company decisions. As a result, the new industrial strategy has created a list of high-tech, high-investment priority industries (Annexure III) that will grant automatic approval for 100% foreign equity investments. There were 34 high-priority sectors listed in Annexure III.

भारत सरकार ने पहले दिन से ही FDI को सख्ती से नियंत्रित किया है। इसलिए, सरकार को पहले विदेशी निवेश या विदेशी प्रौद्योगिकी से जुड़े किसी भी सौदे को मंजूरी देनी चाहिए। ये सभी कारक कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णयों में देरी कर रहे थे। नतीजतन, नई औद्योगिक रणनीति ने हाई-टेक, उच्च-निवेश प्राथमिकता वाले उद्योगों (अनुलग्नक III) की एक सूची बनाई है जो 100% विदेशी इक्विटी निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन प्रदान करेगी।

Metallurgy, boilers and steam generating plant, electricity, telecommunications, transportation, industrial and agricultural machinery, industrial investments, chemicals, food processing, hotels, and tourism are all examples of such industries. In high priority industries, automatic approval will be granted for foreign technology agreements up to Rs.1 crore, a 5% royalty on domestic sales, and 8% of sales over a 10-year period beginning on the date of the agreement or seven years after production begins. In other words, it won’t be necessary to get approval before bringing in foreign professionals or sending home-grown tech for testing.

अनुबंध III में सूचीबद्ध 34 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे। धातु विज्ञान, बॉयलर और भाप उत्पादन संयंत्र, बिजली, दूरसंचार, परिवहन, औद्योगिक और कृषि मशीनरी, औद्योगिक निवेश, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, होटल और पर्यटन सभी ऐसे उद्योगों के उदाहरण हैं। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में, 1 करोड़ रुपये तक के विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए स्वत: स्वीकृति दी जाएगी, घरेलू बिक्री पर 5% रॉयल्टी और 10 साल की अवधि में बिक्री का 8% समझौते की तारीख या सात साल से शुरू होगी। उत्पादन शुरू होने के बाद। दूसरे शब्दों में, विदेशी पेशेवरों को लाने या परीक्षण के लिए स्वदेशी तकनीक भेजने से पहले अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

5. Location Policy liberalised 

The new policy states that outside of cities with populations above 1 million, no central industrial approvals will be necessary for companies not subject to compulsory licencing. Industry other than non-polluting types will be situated beyond the city’s perimeter (25 kilometres) in cities with populations over one million.

नई नीति में कहा गया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर, अनिवार्य लाइसेंसिंग के अधीन नहीं आने वाली कंपनियों के लिए कोई केंद्रीय औद्योगिक अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गैर-प्रदूषणकारी प्रकारों के अलावा अन्य उद्योग शहर की परिधि (25 किलोमीटर) से परे स्थित होंगे।

6. Abolition of phased Manufacturing Programmes 

In an effort to hasten the process of indigenization, a phased manufacturing strategy was mandated. As a result of the new policy’s trade policy reforms and the depreciation of the rupee, the government no longer sees the need to enforce such programmes.

स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास में, एक चरणबद्ध निर्माण रणनीति अनिवार्य की गई थी। नई नीति के व्यापार नीति में सुधार और रुपये के मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप, सरकार को अब ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता नहीं दिखती है।

7. Removal of mandatory convertibility clause 

Loans from banks and financial organisations that have always adhered to a mandated convertibility clause in their lending operations for new industrial projects have been a significant source of capital for industrial investment. This allows the company’s leadership to convert debt into equity if they so choose. A private company was unjustifiably threatened. Since the new industrial strategy eliminated the need for this system, banks will no longer be required to adhere to this convertibility stipulation.

बैंकों और वित्तीय संगठनों से ऋण, जिन्होंने हमेशा नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अपने ऋण देने के संचालन में एक अनिवार्य परिवर्तनीयता खंड का पालन किया है, औद्योगिक निवेश के लिए पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। यह कंपनी के नेतृत्व को ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने की अनुमति देता है यदि वे ऐसा चुनते हैं। एक निजी कंपनी को अनुचित रूप से धमकी दी गई थी। चूंकि नई औद्योगिक रणनीति ने इस प्रणाली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, बैंकों को अब इस परिवर्तनीयता शर्त का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

Appraisal of the Policy 

Merits 

It makes sense to assume that India will strive for more industrialization. By removing redundant controls and regulations from the industrial sector, the new industrial policy (1991) prepares the stage for liberalisation, which will once again result in quicker industrial growth. Increase the allocative efficiency of the public sector by opening up nine areas from the public sector and improving its performance, as argued by J.C. Sandesara;

reduce the project time and project cost of production in the industrial sector; attract capital, technology, and managerial expertise from abroad; improve the level of production efficiency; and finally, reduce monopolistic and oligopolitical tendencies in the industrial sector.

यह मानने में समझदारी है कि भारत और अधिक औद्योगीकरण के लिए प्रयास करेगा। औद्योगिक क्षेत्र से अनावश्यक नियंत्रणों और विनियमों को हटाकर, नई औद्योगिक नीति (1991) उदारीकरण के लिए मंच तैयार करती है, जिसके परिणामस्वरूप एक बार फिर तेजी से औद्योगिक विकास होगा। सार्वजनिक क्षेत्र से नौ क्षेत्रों को खोलकर और इसके प्रदर्शन में सुधार करके सार्वजनिक क्षेत्र की आवंटन दक्षता में वृद्धि करें, जैसा कि जे.सी. संदेसरा ने तर्क दिया है; औद्योगिक क्षेत्र में परियोजना समय और उत्पादन की परियोजना लागत को कम करना;

विदेशों से पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता को आकर्षित करना; उत्पादन क्षमता के स्तर में सुधार; और अंत में, औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकारवादी और कुलीन राजनीतिक प्रवृत्तियों को कम करना

Criticism 

The new approach has been criticised, however, by certain economists for a number of reasons. The new approach allowed for an excessive exposure of the economy to external factors. H.K. Paranjape acknowledged that the provision for automatic authorisation for foreign investment in those 34 high priority industries was necessary “would pave the way for multinational corporations to monopolise our country’s expanding markets to the exclusion of indigenous enterprises. Traditional RD among indigenous peoples is guaranteed to failure.”

There is also evidence from the multinationals’ track records in India that they are engaged primarily as traders rather than as manufacturers and exporters. We have a lot of people to work with, so we need technologies that are both labor-intensive and cost-effective, but those developed by global corporations will have a hard time catching on. 

हालांकि, कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा कई कारणों से नए दृष्टिकोण की आलोचना की गई है। नए दृष्टिकोण ने बाहरी कारकों के लिए अर्थव्यवस्था के अत्यधिक जोखिम की अनुमति दी। एच.के. परांजपे ने स्वीकार किया कि उन 34 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी निवेश के लिए स्वत: प्राधिकरण का प्रावधान आवश्यक था “बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए स्वदेशी उद्यमों के बहिष्करण के लिए हमारे देश के बढ़ते बाजारों पर एकाधिकार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। स्वदेशी लोगों के बीच पारंपरिक आरडी विफलता की गारंटी है।

” भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ट्रैक रिकॉर्ड से भी सबूत मिलते हैं कि वे मुख्य रूप से निर्माताओं और निर्यातकों के बजाय व्यापारियों के रूप में लगे हुए हैं। हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हमें ऐसी तकनीकों की आवश्यकता है जो श्रम-गहन और लागत प्रभावी दोनों हों, लेकिन वैश्विक निगमों द्वारा विकसित की गई तकनीकों को पकड़ने में कठिन समय होगा।

In addition, the Nebruvian Model, which only allowed foreign capital during the transitional period with the aim to become self-sufficient, will be countered by the liberalisation of foreign investment up to 51 percent foreign equity and even 100 percent export oriented enterprise. 

इसके अलावा, नेब्रूवियन मॉडल, जिसने केवल आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से संक्रमणकालीन अवधि के दौरान विदेशी पूंजी की अनुमति दी थी, 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी और यहां तक कि 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख उद्यम तक विदेशी निवेश के उदारीकरण द्वारा मुकाबला किया जाएगा।

Moreover, the distinction between high priority and low priority industries would be eliminated, and foreign investment would infiltrate all lines of production if the country allowed unfettered admission of foreign capital. Nonetheless, due to our enormous external debt, foreign investment should be limited to strategic sectors alone. It was likewise not reasonable to let foreign investors to own stock in trading businesses. 

इसके अलावा, उच्च प्राथमिकता और निम्न प्राथमिकता वाले उद्योगों के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा, और यदि देश विदेशी पूंजी के निर्बाध प्रवेश की अनुमति देता है, तो विदेशी निवेश उत्पादन की सभी लाइनों में घुसपैठ कर लेगा। बहरहाल, हमारे विशाल विदेशी ऋण के कारण, विदेशी निवेश केवल सामरिक क्षेत्रों तक ही सीमित होना चाहिए। इसी तरह विदेशी निवेशकों को व्यापारिक व्यवसायों में स्टॉक रखने की अनुमति देना उचित नहीं था।

First, it would bring in much-needed foreign money, and second, it would lead to a flood of foreign direct investment in the top priority industries. These two points provide credence to the core rationale behind free movement of foreign capital. However, in this context, others worry that giving in to global corporations economically may compromise our national sovereignty.

Foreign direct investment into India totaled only $ 140 million in 1992, but proponents of the government’s foreign investment policy point out that this is a pitifully small sum compared to the sums that came into other, more economically developed Asian countries such as Thailand ($ 2116 million), Singapore ($ 5635 million), Malaysia ($ 4469 million), Hong Kong ($ 1918 million), China ($ 6156 million), Pakistan ($ 349 million), etc. Dr. Manmohan Singh, India’s former finance minister, said at the time that the country needlessly feared the influx of global wealth as an assault on its economic sovereignty. 

सबसे पहले, यह बहुत जरूरी विदेशी धन लाएगा, और दूसरा, यह सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बाढ़ को बढ़ावा देगा। ये दो बिंदु विदेशी पूंजी की मुक्त आवाजाही के पीछे मूल तर्क को विश्वास प्रदान करते हैं। हालाँकि, इस संदर्भ में, दूसरों को चिंता है कि आर्थिक रूप से वैश्विक निगमों को देने से हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता हो सकता है।

1992 में भारत में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश केवल 140 मिलियन डॉलर था, लेकिन सरकार की विदेशी निवेश नीति के समर्थकों का कहना है कि थाईलैंड जैसे आर्थिक रूप से अधिक विकसित एशियाई देशों (2116 डॉलर) में आने वाली रकम की तुलना में यह एक दयनीय छोटी राशि है। मिलियन), सिंगापुर ($ 5635 मिलियन), मलेशिया ($ 4469 मिलियन), हांगकांग ($ 1918 मिलियन), चीन ($ 6156 मिलियन), पाकिस्तान ($ 349 मिलियन), आदि डॉ मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व वित्त मंत्री , उस समय कहा था कि देश अनावश्यक रूप से अपनी आर्थिक संप्रभुता पर हमले के रूप में वैश्विक धन की आमद से डरता था।

Nonetheless, the government should exercise extreme caution due to the unknown financial repercussions of the reverse outflow of foreign cash in the form of remittances of profit, dividends, and royalties of foreign capitalists. Therefore, the government should not make the same mistakes as Brazil and Mexico and let foreign money into the nation without sufficient precautions given the current enormous foreign debt burden. 

फिर भी, विदेशी पूंजीपतियों के लाभ, लाभांश और रॉयल्टी के प्रेषण के रूप में विदेशी नकदी के रिवर्स बहिर्वाह के अज्ञात वित्तीय नतीजों के कारण सरकार को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए, सरकार को ब्राजील और मैक्सिको जैसी गलतियां नहीं करनी चाहिए और मौजूदा भारी विदेशी कर्ज के बोझ को देखते हुए पर्याप्त सावधानियों के बिना देश में विदेशी धन आने देना चाहिए।

The new industrial policy also proposed referring loss-making government agencies to the BIFR. Accordingly, proper social security safeguards must be applied while transferring these failing businesses to private business houses or shutting them down. But that clause was overlooked in the new policy. If the government is serious about helping failing factories, it should transfer ownership to a workers’ co-op and offer sufficient funding and technical assistance. 

नई औद्योगिक नीति में घाटे में चल रही सरकारी एजेंसियों को बीआईएफआर के हवाले करने का भी प्रस्ताव है। तदनुसार, इन असफल व्यवसायों को निजी व्यावसायिक घरानों को हस्तांतरित करते समय या उन्हें बंद करते समय उचित सामाजिक सुरक्षा उपाय लागू किए जाने चाहिए। लेकिन नई पॉलिसी में उस क्लॉज की अनदेखी की गई। यदि सरकार विफल होती फैक्ट्रियों की मदद करने के लिए गंभीर है, तो उसे श्रमिकों के सहकारिता को स्वामित्व हस्तांतरित करना चाहिए और पर्याप्त धन और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

In addition, the MRTP Commission’s ability to regulate monopolistic and unfair activities is questionable due to the commission’s track record of failure in this area.

इसके अलावा, इस क्षेत्र में आयोग की विफलता के ट्रैक रिकॉर्ड के कारण एकाधिकार और अनुचित गतिविधियों को विनियमित करने की MRTP आयोग की क्षमता संदिग्ध है। 

In order to reorganise and revitalise the country’s industrial sector, as we’ve seen, the new industrial strategy has brought several difficult difficulties. Increased competitiveness and profitability are in sight for India’s manufacturing sector because to this policy’s efforts to rationalise industrial investment. There is little doubt that the strategy will bring in foreign investment, but its ability to create jobs is questionable.

Lots of people will lose their jobs because of the departure policy. Finally, allowing too much freedom to foreign money might have an impact on economic sovereignty and lead the country into a debt trap. Therefore, adequate care should be done in the near future to maintain the industrial sector on the proper track in light of all these concerns.

देश के औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्गठित और पुनर्जीवित करने के लिए, जैसा कि हमने देखा है, नई औद्योगिक रणनीति कई कठिन कठिनाइयाँ लेकर आई है। औद्योगिक निवेश को युक्तिसंगत बनाने के लिए इस नीति के प्रयासों के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता में वृद्धि देखी जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह रणनीति विदेशी निवेश लाएगी, लेकिन रोजगार सृजित करने की इसकी क्षमता संदिग्ध है।

प्रस्थान नीति के कारण बहुत से लोगों की नौकरी चली जाएगी। अंत में, विदेशी धन को बहुत अधिक स्वतंत्रता देने से आर्थिक संप्रभुता पर प्रभाव पड़ सकता है और देश कर्ज के जाल में फंस सकता है। इसलिए, इन सभी चिंताओं के आलोक में औद्योगिक क्षेत्र को उचित ट्रैक पर बनाए रखने के लिए निकट भविष्य में पर्याप्त देखभाल की जानी चाहिए।